जेठ ११, रश्मि कुँवर,डोटी : तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबिच भएको द्वन्द्वमा प्रभावित बनेका पीडितले आफूलाई राज्यले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आइतबार डोटीको सिलगढीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्व पीडितहरूले सरकारले समस्या समाधानमा कुनै ध्यान नदिएको बताएका हुन् देशमा शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा समेत आफूहरूका समस्या समाधान नभएको द्वन्द्व पीडितहरूले गुनासो गरेका हुन्।
२०६३ सालमा शान्ति सम्झौता हुँदा द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि सरकार र विद्रोही दुवै पक्षले आफूहरूका समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको दिदी गुमाएकी द्वन्द्व पीडित शान्ति खड्काले बताएकी छन् । राहत भन्दा पनि रोजगारीको सृजना गरिदिन द्वन्दपीडित खड्काले अनुरोध गरिन् ।
द्वन्द्वकालको घटना पछी गाउँबाट विस्थापित भइ सकेपछि अहिले पनि गाउँमा गएर वस्न नसकेको उनले पिडा सुनाईन ।
अहिले पनि समाजमा जातीय विभेद कायमै रहेको अर्का द्वन्द्व पीडित बाबु प्रवीण सोपले बताए । उनले आफूहरूका समस्या समाधानमा राज्यले कुनै ध्यान नदिएको बताएका छन् । द्वन्द्वको समय विभिन्न किसिमका समस्या झेलेका भए पनि अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
द्वन्द्व पीडितहरूको तथ्याङ्क संकलनमा समेत केही त्रुटि भएकोले सच्याउन नेपाल पत्रकार महासंघ डोटीका अध्यक्ष प्रकाश बमले जोड दिएका छन् । द्वन्द्व पीडितका समस्या बुझ्न सदरमुकाम केन्द्रित कार्यक्रम नभएर द्वन्द्वपीडितका क्षेत्रमा गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
पीडितहरूको आवश्यकता अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार, रोजगार, क्षतिपूर्ति, दीर्घकालीन जीविकोपार्जन, पीडितको सन्तुष्टि, मनोसामाजिक परामर्श, पहिचान, सम्मान, संस्मरण, बसोबास, नि:शुल्क तालिम, पुनर्मिलन, पुन:स्थापना सम्बन्धी विस्तृत परिपूरण नीतिका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष बमले बताए ।
द्वन्द्व पीडितहरूका आवश्यकता आधारमा राज्यले पीडितहरूसँग बुझेर क्षतिपूर्ति राहत र न्याय दिनु पर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ डोटीका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन शाहीले बताए ।
आयोग जुन उद्देश्यका साथ गठन गरिएका हुन् सोही अनुसार कार्य गर्न आवश्यक रहेको नेपाल वार एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष कैलाश साउँदले बताए ।
द्वन्द्वपीडितको नाममा आएको सहयोग तथा राहत ठाँटाठाँट र पहुँच हुने तथा हुने खाने वर्गको हातमा पुग्ने गरेको दलित महिला संघ फेडाेका अध्यक्ष सरिता दयालीले बताइन् ।
ढिलो न्याय दिनु न्याय नपाउनु सरह हुने भएकाले राज्यले गठन भएका आयोगहरू मार्फत संक्रमण कालिन न्यायलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने सहजकर्ता नवराज जोशीले बताए।
इन्सेक सुदूरपश्चिमका संयोजक खडकराज जोशीले द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायका लागि नागरिक समाज बलियो हुनुपर्ने बताए । सरकारले भर्खरै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको सम्बन्धमा जोशीले संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा राज्यले धेरै ढिलो काम गरिरहेको बताएका छन् ।
स्थानीय शान्ति समितीकोे तथ्याङ्क अनुसार डोटीमा द्वन्द्व समयमा १ सय २ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६ जना बेपत्ता रहेका छन् । यस्तै तथ्यांकमा ७१ जना अङ्गभङ्ग र ४ सय ७५ परिवार विस्थापित भएको उल्लेख रहेकोे छ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित परिवारका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशको टोली, लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
