फागुन ८ ,डोटी : ऐन कानुन संघिय ऐन सँग बाजीएकाले प्रदेश सरकारले ल्याउने नीतिमा जटिलता देखिएको सुदूर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको आयोजनामा दिपायलमा गरिएको लैङ्गिक उत्तरदायी न्याय सम्बन्धी दुई दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा उद्धघाटन कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
संघ सरकार सँग ऐन कानुन बाजीएकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेको मुख्य मन्त्री शाहले बताए ।
लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारबाट विभिन्न नीति ल्याएका उनले बताए । नेतृत्व दायी भूमिका बसेकाहरूले समग्रमा मुलुकका प्रति इमानदारिता नदेखाउने हो भने पहाडका बस्ती रित्तिँदै जाने कुरामा मुख्य मन्त्री शाहीले चिन्ता व्यक्त गरे । सकारात्मक सोचका साथ सबैले अगाडी वढ्न रहेको तर्फ उनले जोड दिए ।
त्यस्तै उक्त कार्यक्रम बोल्दै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्याय भनेको अनुभूति,जीवन्तता र व्यवहारमा भोग्न पाउने सुनिश्चितता भएको बताइन् ।
नेपालमा सबै भन्दा कम मुद्दा सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा भएको बताउँदै सामाजिक ,साँस्कृती ,यौन हिंसा हत्या,लागुऔसध दुर्व्यसनीका मुद्दाहरू बढी रहेकोले न्यूनीकरण तर्फ जोड दिनुपर्ने बताइन् । छाउगोठ भत्काउने अभियान भन्दा सोच भत्काउने अभियानमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
विकासलाई अगाडी लैजाँदा वातावरणको सन्तुलन न्यूनीकरण हुने ठाउँमा मात्र विकास अगाडी बढाउने कुरामा उनले जोड दिइन् ।
उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाले न्याय सम्पादनमा उचित वातावरण सृजना गर्न उच्च अदालतलाई भवन हस्तान्तरण गरेकोमा खुसी व्यक्त गरिन् ।
सुदूर पश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायदिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले न्याय प्रक्रियामा सहज बनाउन लैङ्गिक उत्तरदायी सम्बन्धी तालीम महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु मूर्खता भएको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बाजी सिंह खड्काले बताए । बजेट वितरणमा समेत असमानता भएका कारण विकासमा समेत बाधा परेको उनले बताए ।
उक्त कार्यक्रम उच्च अदालत दिपायलले सुदुर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाह र दिपायल सिलगगढि नगरपालीका नगर प्रमुख खड्कालाई धन्यवाद ज्ञापन समेत गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय न्यायीक प्रतीष्ठान नेपालका निमित्त कार्यकारी केदार पौडेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रम गरिएको थियो ।
लैङ्गकि उत्तरदायी न्याय सम्बन्धी प्रशिक्षण दुई दिवसीय कार्यक्रममा सुदूर पश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका न्यायधिस ,सरकारी वकिल ,अधिवक्ता लगायतको उपस्थिति रहेको छ ।
