
माघ ५ गते ,डोटी : डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका -१ खीरसैनलाई जिल्लाको पहिलो बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तोकेका ५१ सूचक पूरा गरेपछि शनिवार एक कार्यक्रमका बिच सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले बालमैत्री वडा घोषणा गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि बाल मैत्री स्थानीय शासन आवश्यक रहेको बताए । बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणा अभियानलाई पूर्णता दिन स्थानीय ,प्रदेश र संघ सरकार लाग्नु पर्ने मन्त्री खड्काले जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण बहादुर सिंहले शिक्षा विना कुनै पनि कुराको कल्पना गर्न नसकिने बताए ।
आजका बालाबालीका भविष्यका कर्णधार भएकाले शिक्षामा लगानी लगाउन उनले जोड दिए । घोषणा अभियानलाई जिल्ला भरी अगाडी बढाउनु पर्ने सिंहले बताए ।
त्यस्तै घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै शिखर नगरपालिका नगर प्रमुख दीर्घ बहादुर बलायरले विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्न सके मात्र राज्यको अनुभूति भएको ऊनीहरूले महसुस गर्ने बताए ।
शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी खेर नजाने भएकोले सबैले लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
जिल्ला समन्वय उप प्रमुख स्मृति चुनाराले बाटो घाटा भौतिक संरचना मात्र विकास नभएर शिक्षा हासिल गर्नु अझै ठुलो विकास भएको बताइन् ।
बालमैत्री वडा निर्माणको लागि वडाले सबै सूचक तथा मापदण्ड पूरा गर्दै बालबालिकाको अधिकारलाई स्थानीय नीति, नियम, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
५१ ओटा सूचक अन्तर्गत ८८ प्रतिशत भन्दा बढी सूचक पुरा गरेकाले सो वडा बालमैत्री घोषणा गरेको बताउँदै आगामी दिनमा पालिका सबै वडा र पालिकालाई गर्ने अभियान अगाडी बढाएको अध्यक्ष उपाध्यायले बताए ।
बालमैत्री वडा घोषणा पश्चात् यहाँका बालबालिकामा विभेद,डर, त्रास र हिंसाबाट मुक्त भएको पालिका अध्यक्ष उपाध्यायले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै दिसिनपा उप प्रमुख कलावती महर साउँदले बालबालिका भविष्यका कर्णधार भएकाले उनीहरूमा लगानी लगाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
त्यस्तै घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणा पश्चात् बालबालिका अधिकार र सर्वाङ्गीण विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा कुरीति कुसंस्कारको सिकार बालबालिका भइरहेकोले न्यूनीकरण तर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष प्रकाश बमले जिल्लाको पहिलो वडा घोषणा गरेकोमा बधाई तथा शुभकामना दिँदै घोषणा अनुरूप कार्यान्वयनमा जोड दिन अनुरोध गरे ।
जबसम्म मानवीय विकासको गति बढ्दैन, तबसम्म भौतिक संरचनाको विकासले दिने प्रतिफल गुणस्तरीय हुन नसक्ने अध्यक्ष बमले बताए । यद्यपि जिल्लामा बाल संरक्षणमा बालविवाह, बालश्रम, लागूपदार्थ दुर्व्यसनीमा लागेका बालबालिका र अभिभावकविहीन बालबालिकाको पाटो साझा चुनौतीका रूपमा देखिएको उनले बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षक महासंघका अध्यक्ष पूर्ण खड्काले शिक्षामा लगानी लगाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै वर्ल्ड भिजन ईन्टरनेशनलका प्रतिनिधि गाङ्गी बलायर, सिड नेपालका अध्यक्ष यज्ञराज जोशी, सामुदायिक विकास केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक दिनेश बमले बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा अभियानमा आगामी दिन पनि सहयोग रहने बताएका थिए ।
बालबालिका मैत्री वडा हुन् बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन, शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना, सबै विद्यालयमा छात्रछात्रामैत्री शौचालय, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप, सबै घरमा शौचालय, सबै बालबालिकाको जन्म दर्ता लगायतका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिअनुसार स्थानीय तहलाई बालमैत्री गराउनका लागि ५१ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वडा अध्यक्ष अंक बहादुर खड्काको अध्यक्षता भएको कार्यक्रम घोषणा कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री ,जनप्रतिनिधि,सरकारी कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधि , गैरसरकारी संघ संस्था , राजनीति दल,पत्रकार ,शिक्षक विद्यार्थी ,नागरिक समाज लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
वडालाई बालमैत्री घोषणाकालागि गाउँपालिका, वडा कार्यालय वर्ल्ड भिजन इन्टरनेश्नल, समान पहुँच विकास केन्द्र (सिड) र सामुदायिक विकास केन्द्र (सिडीसी) साझेदारीले बालमैत्री भौतिक संरचना निर्माण,बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको क्षेत्रमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन भएका थिए ।
सन १९८९ नोभेम्बर २० मा बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन भइसकेपछि नेपाल एक पक्ष राष्ट्र भएको हुँदा महासन्धिले प्रबन्ध गरेका बाल अधिकारहरूलाई व्यवहारिक रूपमा प्रत्याभूत गर्ने सन्दर्भमा नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, नियमावली २०५१, बालश्रम निषेध गर्न बनेको ऐन २०५६ जारी गरी बाल अधिकारलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरेको थियो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ ले बाल अधिकारको प्रवर्धन गर्ने दायित्व स्थानीय निकायलाई प्रदान ग¥यो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ ले बाल अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ ।
यसरी संवैधानिक र कानुनी रूपमा स्थापित भएको बाल अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा अभ्यास, अनुभूति र प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति २०६८, कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ र घोषणा कार्यविधि २०६९ जारी गरी बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम लागु गरेको हो ।
बदलिएको परिवेश र सङ्घीयताको कार्यान्वयन सँगै जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, निर्देशन २०७४, बाल अधिकार ऐन २०७५ र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ ले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमको अवलम्बन, तयारी, र घोषणाका प्रक्रिया र सूचकहरू निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै, १५ वटा संस्थागत सूचकहरू गरी जम्मा ५१ वटा सूचकहरू पुरा गरी डोटीको पहिलो वडाका रूपमा यो वडा पहिलो वडाका रूपमा स्थानीय बलमैत्रि शासन वडा घोषणा भएको छ ।
नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहलाई वि.सं. २०८७ सम्ममा बालमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।