आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न सो अध्यादेश पारित गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पास गरेपछि प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाइएको छ। प्रदेश प्रमुख नजीर मियाले आजै उक्त अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि उक्त अध्यादेश ऐन सरहको कानुन बन्नेछ भने आजैबाट प्रदेशभरी रोकिएको कर संकलनको कार्य सुचारु हुनेछ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि असार १ गते संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट पास हुन नसकेपछि साउन १ गते देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो।
बजेट पास नभएपछि प्रदेश सरकारले उठाउने यातायात कर, लिखित पाससम्बन्धी कर, स्थानीय तहहरूले लिने मनोरञ्जन करलगायतको कर संकलन कार्य शून्य भएको थियो। जसकारण प्रदेश सरकारलाई दैनिक एक करोडको राजश्व घाटा व्यहोर्नु परेको थियो।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा गत आर्थिक वर्षकै करका दरहरू राखिएका छन्। यसपाली प्रस्तुत भएको बजेटमा यातायात करमा केही संशोधन गरिएको भएपनि बजेट पास नभएकाले तत्कालका लागि अध्यादेशमा पुरानै करका दरहरू समावेश गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताए।
