असोज ५: सरकार र शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकबीच सहमति भएको छ ।
शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूलाई संसदीय सर्वोच्चतालाई मान्दै संसदबाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनले सहमतिसँगै शिक्षकहरुले आन्दोलन पनि फिर्ता लिने बताइन् । सरकारले पेश गरेको सहमतिको प्रस्तावमै केन्द्रीत रहेर सहमति भएको पनि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी शर्माले बताइन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको छ ।
शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् सहमति पत्र :