बासुदेब जोशी
नेपाली राजनीतिक इतिहासलाई समग्रतामा बुझ्दा “पुराना दलले केही गरेनन्” भन्ने धारणा सतही र अपूर्ण देखिन्छ। आज हामीले भोगिरहेको राजनीतिक चेतना, अधिकार र स्वतन्त्रताको जग लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट निर्माण भएको हो।
२००७ सालको जनआन्दोलन: प्रजातन्त्रको पहिलो आधार
वि.सं. २००७ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मुख्य उद्देश्य १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु थियो। जनताको हातमा सत्ता सुम्पिनु, वाक् स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकार र जननिर्वाचित शासन प्रणाली ल्याउनु यस आन्दोलनको मूल माग थियो।
राणा शासनकालमा नागरिकले मौलिक हकअधिकार पाएका थिएनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासमा भएको उपेक्षाका कारण नेपाल निकै पछाडि परेको थियो। यही अवस्था बदल्न राजा त्रिभुवन र जनता एक भएर आन्दोलन अघि बढे, जसले नेपाललाई आधुनिक युगतर्फ प्रवेश गरायो।
२०१७ सालको ‘कु’ र निरन्तर प्रतिरोध
वि.सं. २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालालाई अपदस्थ गरी प्रजातन्त्र समाप्त गरे। यसपछि दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। तर नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट दलहरू भूमिगत रूपमा सक्रिय रहे।
यस अवधिको संघर्षले निरंकुशताविरुद्ध लड्नुपर्ने राजनीतिक चेतना जनतामा फैलायो। जेल, निर्वासन र दमन सहँदै पनि नेताहरूले प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता त्यागेनन्। यही संघर्षको दबाबका कारण २०३६ सालमा जनमत संग्रह घोषणा गर्न राजा वीरेन्द्र बाध्य भए।
२०४६ सालको जनआन्दोलन: एकताको शक्ति
“एकता बिना निरंकुशता ढल्दैन” भन्ने बोधसँगै नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाबीच ऐतिहासिक सहकार्य भयो। गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो।
यस आन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो, संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा आयो र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित गरियो। २०४७ सालको संविधान जारी भयो, जसलाई त्यस समयको उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक संविधानमध्ये एक मानिन्छ। यसले नेपाली जनतालाई “रैती” बाट “नागरिक” बनायो।
जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलन
१० वर्षे जनयुद्धले ग्रामीण, सीमान्तकृत वर्गमा अधिकारबारे ठूलो राजनीतिक चेतना फैलायो। महिला, दलित, जनजातिको सहभागिता र संघीयताको बहस राष्ट्रिय एजेन्डा बन्यो।
यसैको निरन्तरतामा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन भयो। १९ दिनको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग प्रशस्त गर्यो। संविधान सभा मार्फत जनताले आफैं संविधान लेख्ने अधिकार पाए। आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुरु भयो र राजकीय सत्ता पूर्ण रूपमा जनतामा हस्तान्तरण भयो।
गल्ती दलको कि व्यक्तिको?
एउटा कुरा गहिरोसँग बुझ्न जरुरी छ—राजनीतिक दल स्वयं गलत होइनन्। दलभित्रका केही व्यक्तिले भ्रष्टाचार, अराजकता र दुरुपयोग गरे होलान्। त्यसको जिम्मेवारी ती व्यक्तिले लिनुपर्छ।
तर कमजोरी सच्याउन नसक्दा दलहरू आलोचित हुनु स्वाभाविक हो। सुधार गर्ने कि समाप्त पार्ने भन्ने निर्णय भने आजको पुस्ताको हातमा छ। विचार कहिल्यै पुरानो हुँदैन। इतिहासमा स्थापित उपलब्धिहरूलाई गाली गरेर मेट्न सकिँदैन।
“नयाँ” को भ्रम
आज आफूलाई नयाँ भन्ने धेरै शक्ति तिनै पुराना दलका पृष्ठभूमिबाट आएका छन्—अवसर नपाएर अलग भएका, चिल्ला कुरा गर्ने र बाह्य शक्तिको आड खोज्नेहरू। नाम मात्र नयाँ भएर, विगतका काण्डबाट मुक्त नभएकालाई भगवान ठान्नु बुद्धिमानी होइन।
प्रश्न गर्नुपर्छ—के तिनीहरू अर्कै ग्रहबाट आएका हुन्? होइनन्। त्यसैले विवेक प्रयोग गरौँ, व्यक्तिपूजा होइन, विचार र आचरण मूल्यांकन गरौँ।
निष्कर्ष
इतिहास साक्षी छ—आजको नेपाल पुराना संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानको परिणाम हो। भ्रममा होइन, चेतनामा आधारित निर्णय गरौँ।
चेतना भया।
