शंकर डाेटेली
नेपालले संविधानमार्फत समानता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेको छ। संविधानको धारा २४ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई निषेध गरेको छ भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले यसलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। कानुनी हिसाबले हेर्दा नेपालले जातीय विभेदविरुद्ध महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ। तर व्यवहारिक यथार्थले भने फरक कथा सुनाउँछ। कानुनले निषेध गरे पनि समाजको मनबाट जातीय विभेद पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन।
जातीय छुवाछूत केवल कानुनी वा सामाजिक समस्या मात्र होइन, यो मानव मर्यादा, समान अवसर र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको प्रश्न हो। कुनै व्यक्तिलाई उसको क्षमता, चरित्र वा योगदानका आधारमा नभई जन्मकै आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजका लागि लज्जास्पद विषय हो। दुर्भाग्यवश, नेपाली समाजका विभिन्न तहमा यस्तो सोच अझै जीवित छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा प्रत्यक्ष छुवाछूतका घटनाहरू केही कम भएका छन्। दलित समुदायको शिक्षा, राजनीतिक सहभागिता र सार्वजनिक उपस्थितिमा वृद्धि भएको छ। तर विभेदका स्वरूपहरू परिवर्तन भएका छन्। आज विभेद प्रायः सामाजिक सम्बन्ध, अवसरको पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र सम्मानजनक व्यवहारका सवालमा देखिन्छ। कानुनको डरले व्यवहार परिवर्तन भएजस्तो देखिए पनि मानसिकता परिवर्तनको गति अपेक्षाकृत सुस्त छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्ला यस यथार्थको प्रतिनिधि उदाहरण हो। यहाँ सामाजिक सहअस्तित्वका सकारात्मक अभ्यासहरू भए पनि जातीय विभेदका अवशेष अझै विभिन्न रूपमा विद्यमान छन्। सार्वजनिक जीवनमा दलित समुदायको उपस्थिति बढेको छ, तर सामाजिक स्वीकार्यता र सम्मानको सवालमा चुनौतीहरू कायम छन्। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक सम्बन्ध, धार्मिक अभ्यास र सामुदायिक संरचनामा परम्परागत सोचको प्रभाव अझै देख्न सकिन्छ।
जातीय विभेदको सबैभन्दा ठुलो असर दलित समुदायको आत्मसम्मान र अवसरमा पर्छ। समाजले निरन्तर रूपमा कुनै समुदायलाई कमजोर, तल्लो वा अयोग्य ठहर गरिरहँदा त्यसको प्रभाव केवल वर्तमान पुस्तामा सीमित रहँदैन, त्यो पुस्तौँदेखि पुस्तासम्म फैलिन्छ। आत्मविश्वासको कमी, शैक्षिक पछौटोपन, सीमित आर्थिक अवसर र सामाजिक बहिष्करण यसको प्रत्यक्ष परिणाम हुन्।
विशेष गरी दलित महिलाहरूले जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता र आर्थिक अभावको त्रिकोणात्मक दबाब झेलिरहेका छन्। उनीहरूका अनुभवहरूले देखाउँछन् कि समानताको बहसमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका आवाजहरू अझै पर्याप्त रूपमा सुनिएका छैनन्। सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्त गर्न यी आवाजहरूलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ।
नेपालमा विकासका सूचकहरू सुधार हुँदै गएका छन्। सडक पुगेका छन्, विद्यालय खुलेका छन्, सूचना प्रविधिको पहुँच बढेको छ। तर सामाजिक चेतनाको विकास भौतिक पूर्वाधारको विकाससँग सधैँ समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। समाजको कुनै पनि वर्गले आफ्नो पहिचानका कारण अपमानित हुनुपरेको छ भने त्यो विकास अधुरो नै मान्नुपर्छ।
जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि कानुन आवश्यक छ, तर पर्याप्त छैन। यसको समाधान शिक्षा, संवाद, सामाजिक चेतना र व्यवहार परिवर्तनमा निहित छ। विद्यालयले समानताको मूल्य सिकाउनुपर्छ, परिवारले विभेदरहित संस्कार दिनुपर्छ, सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक विमर्श निर्माण गर्नुपर्छ र राज्यले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
आजको आवश्यकता दलित समुदायलाई केवल संरक्षणको विषय बनाउनु होइन, समान साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नु हो।
लोकतन्त्रको सार नै प्रत्येक नागरिकको सम्मान र समान अवसरमा निहित हुन्छ। जबसम्म कुनै पनि नागरिक आफ्नो जातका कारण हेपिनु, अपमानित हुनु वा अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्ने अवस्था रहन्छ, तबसम्म सामाजिक न्यायको यात्रा अधुरो नै रहनेछ।
नेपालले समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ। तर समृद्धिको मार्ग समानताबाटै गुज्रिन्छ। जातीय विभेद र छुवाछूतले केवल दलित समुदायलाई मात्र पछाडि पार्दैन, यसले सिङ्गो राष्ट्रको सम्भावना, उत्पादकता र नैतिक उचाइलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले छुवाछूत विरुद्धको अभियान कुनै समुदाय विशेषको आन्दोलन होइन; यो समानता, मानवता र सभ्य समाज निर्माणको राष्ट्रिय अभियान हो।
निष्कर्ष
जातीय छुवाछूतको अन्त्य केवल कानुनी दायित्व होइन, यो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो। समाजले आफूलाई कति सभ्य र विकसित ठान्छ भन्ने कुरा उसले कमजोर र सीमान्तकृत समुदायलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने आधारमा मापन हुन्छ।
“छुवाछूतले दलितलाई मात्र सानो बनाउँदैन, यसले समाजको चेतना, मानवता र सभ्यतालाई पनि सानो बनाउँछ। समानता र सम्मान बिना कुनै पनि राष्ट्र वास्तवमा समृद्ध बन्न सक्दैन।”
