प्रदेश स्तरीय वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न,१३ बुँदे ‘राजपुर प्रतिबद्धता पत्र–२०८२’सार्वजनिक

मंसिर ७ गते ,डोटी :सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयद्वारा आयोजना गरिएको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको प्रदेश स्तरीय एकीकृत वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा गोष्ठी १३ बुँदे “राजपुर प्रतिबद्धता पत्र–२०८२” जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

शुक्रबारदेखि राजपुरमा शुरु भएको सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल र उत्तरदायी बनाउन लक्षित प्रदेश स्तरीय एकीकृत वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा गोष्ठी आइतबार १३ बुँदे “राजपुर प्रतिबद्धता पत्र–२०८२” जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो।

समीक्षामा गोष्ठीमा संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, विकास साझेदार, चिकित्सक, प्राविधिक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेकोे स्वास्थ्य निर्देशक खगेन्द्र बमले बताए ।

समिक्षा गोष्ठीले आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै सुधार हुने निर्देशक बमले बताए ।

बेरुजु रोकथाम र आन्तरिक सुधार : पहिलो प्राथमिकता

समीक्षाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने बेरुजु (अनियमित खर्च) न्यूनीकरणलाई अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दाका रूपमा उठायो। प्रतिबद्धताअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली थप सुदृढ गरिनेछ।

अघिल्लो वर्ष देखिएका आर्थिक अनियमितता तथा प्रक्रियागत कमजोरीलाई रोक्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले आन्तरिक अडिट, अनुगमन तथा व्यवस्थापन सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ।

स्वास्थ्य संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण

स्वास्थ्य संरचना, कार्यशैली र पहुँचमा सुधार ल्याउन प्रदेश स्तरमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey) गर्ने निर्णय पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ।
समीक्षामा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकअनुसार, धेरै ठाउँमा जनशक्तिको असमान वितरण, अपूरो संरचना तथा प्राविधिक क्षमताको कमी देखिएकाले O&M सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर सुधार योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।

स्वास्थ्य बीमा विस्तार : ‘४० प्रतिशत’ को लक्ष्य

राजपुर प्रतिबद्धताले स्वास्थ्य उपचारका कारण हुने “खल्तीबाट खर्च (Out-of-pocket expenditure)”लाई न्यून गर्न स्वास्थ्य बीमा विस्तारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।
प्रदेशका हरेक जिल्लामा कम्तीमा ४०% जनसंख्या स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याइनेछ।

यसबाहेक, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गराउने पहल गर्ने उल्लेख छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रतिनिधिहरूले समीक्षा दौरान बीमा सेवाको पहुँच विस्तारका लागि प्रवद्र्धन, जनचेतना र सेवाग्राहीको विश्वास पुनःस्थापनामा संयुक्त काम आवश्यक रहेको बताए।

विपन्न महिलाका लागि सशर्त अनुदान लागू

आर्थिक रूपमा सर्वाधिक कमजोर महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

अहिले पनि कयौँ स्थानीय तहमा बजेट अभाव, सेवा पहुँच तथा जनशक्तिको कमीका कारण गर्भवती तथा प्रसूति सेवामा चुनौती कायम रहेको रिपोर्टहरू प्रस्तुत भए।

निःशुल्क औषधि उपलब्धता : वर्षभरि उपलब्ध गराइने

प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको वर्षभरि उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रमुख रूपमा अघि सारिएको छ।
विगत वर्षहरूमा औषधि अभाव, ढुवानी ढिलाइ र आपूर्ति व्यवस्थापनको कमजोरी बारम्बार उजागर हुँदै आएका कारण यस वर्ष यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने घोषणा गरिएको हो।

सुरक्षित मातृत्व : ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड विस्तार र CEONC/BEONC सुदृढीकरण

सुदूरपश्चिममा मातृ तथा नवजात मृत्युदर अझैचुनौतीपूर्ण रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले :
ग्रामीण क्षेत्रमा अल्ट्रासाउण्ड सेवा विस्तार,CEONC, BEONC तथा प्रसूति केन्द्रको गुणस्तर अभिवृद्धि, जोखिमयुक्त गर्भवतीको पहिचान र रेफरल प्रणाली सुधार
जस्ता उपायहरूलाई प्रतिवद्धतामा समेटिएको छ।

टेलिमेडिसिन विस्तार : विशेषज्ञ सेवा गाउँमै

विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेको टाढा–दराजका जिल्लाहरूमा टेलिमेडिसिन/कन्सल्टेन्ट सेवा विस्तार गरिनेछ।
रणनीतिक स्वास्थ्य चौकीहरूमा प्रयोगशाला सहितको सेवा थपेर विशेषज्ञ परामर्श गाउँमै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

गैर–सर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य र कुपोषण : प्राथमिक स्वास्थ्य तहमै हस्तक्षेप

प्रदेशका धेरै स्थानीय तहमा गैर–सर्ने रोग (NCDs), मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा बाल कुपोषण उच्च दरमा रहेको बताइएको छ।
प्रतिबद्धताअनुसार स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी स्क्रिनिङ,परामर्श,समयमै निदान र निरन्तर उपचार
कार्यक्रमलाई अझै व्यापक र अनिवार्य बनाइने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।

आयुर्वेद सेवा विस्तार : क्षारसूत्र उपचारदेखि सशुल्क फार्मेसीसम्म

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार्दै सशुल्क फार्मेसी सेवा, क्षारसूत्र सेवा तथा अन्य परम्परागत चिकित्सा सेवाहरू विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि समावेश छ।

स्वास्थ्य समीक्षामा प्रस्तुत तथ्यांकले आयुर्वेद सेवाप्रति पछिल्ला वर्षमा जनसहभागिता बढेको संकेत गरेका थिए।

निजी स्वास्थ्य संस्थाको नियमन कडा पारिने

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबारे उठेका गुनासा र समाचारका कारण, प्रतिबद्धताले अवैध अभ्यास रोक्न नियमित अनुगमन र कडा नियमन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

समीक्षामा सहभागी सरोकारवालाहरूले निजी क्षेत्रलाई ‘सहयोगी तर उत्तरदायी साझेदार’ बनाउने सुझाव दिए।

डिजिटलीकरण : Family Health Profile तयार गरिने

स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार र सेवा द्रुतगतिमा उपलब्ध गराउन प्रदेशका सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा डिजिटलीकरण अघि बढाइनेछ।
रोग इतिहास, जोखिम अवस्था, घरपरिवारको स्वास्थ्य विवरण समेट्ने Family Health Profile प्रणालीलाई पाइलोटका रूपमा सुरु गर्ने योजना समेत समावेश छ।

उच्च रोग भार भएका जिल्लामा सक्रिय खोज

कैलाली, अछाम, कञ्चनपुर र डडेलधुरा लगायतका जिल्लामा क्षयरोग, कुष्ठरोग, एचआईभी संक्रमण तथा कीटजन्य रोगको दर अन्य जिल्लाभन्दा बढी पाइएका कारण सक्रिय खोजपड्ताल, परीक्षण तथा उपचार पहुँच बढाइने उल्लेख छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले रोग नियन्त्रणमा सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

अर्को वर्ष पुनः मूल्यांकन

सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रतिबद्धता पत्रको कार्यान्वयन अवस्था आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक समीक्षामा विस्तारपूर्वक मूल्यांकन गरिने जनाएको छ।
उपस्थित प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता पत्रलाई कागजमै सीमित नभई व्यवहारमा लागू गर्न इच्छाशक्ति, प्राविधिक क्षमता र आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका थिए।