कार्तिक २५ गते, डोटी :सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि संस्थागत सुदृढीकरण अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार डोटीमा आयोजित जिल्लाका पालिका प्रमुखहरू, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुखहरू तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
पुराना दलहरूले राजदूत र आयोगका सदस्यसहितका संवैधानिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लागिरहेका बेला अहिलेको सरकारले पनि सोही कुरा दोहोर्याएको टिप्पणी गर्दै उहाँले ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई लक्षित गरे ।
उनले भने , “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णयले राजनीतिक भागबन्डा दोहोरिएको पुष्टि भएको छ।” स्मरण रहोस्, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाएर हितेन्द्र शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो भने अहिले कुलमान ऊर्जा मन्त्री बनेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यलाई हटाएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहले खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुने बताउँदै सो दिशामा सबै तहका नेतृत्वले प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उहाँले थप गर्नुभयो, “सरकार र संविधान छँदैछ भन्ने सन्देश दिन म प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेको छु। जेन्जी आन्दोलन अकल्पनीय थियो, अब हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सच्चिनु जरुरी छ।”
मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबिचको समन्वय र हातेमालोले मात्र पारदर्शिता, सुशासन र विकास सम्भव हुन्छ।
आफूले वाचा गरेअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन एक वर्षभित्र जारी गरेको र त्यसपछि स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन पनि ल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु आफ्नो प्रमुख नीति भएको बताए।
