मंसिर ११, कैलाली:सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेशको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासलाई गति दिन निजी क्षेत्रको साथ र सहकार्य अत्यावश्यक रहेको बताउनु भएको छ।
बुधबार “सम्मुनत लम्कीचुहाको आधार– कृषि, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग र व्यापार” भन्ने नारासहित सुरु भएको लम्की महोत्सव–२०८२ को भव्य समारोहबीच उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमार्फत नीतिगत तथा कानुनी सुधारका काममा अघि बढाउन तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
“निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै कानुनी अवरोध हटाउने प्रतिवद्धता गर्दछु,” मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, दातृ निकाय र विकास साझेदारहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएको छ।” प्रदेशमा विद्यमान कानुनी अवरोध, प्रक्रिया र नियमहरूको समीक्षा तथा संशोधनमार्फत समस्याहरू समाधान गर्दै जाने बिश्वास दिलाउनु भयो ।
सुदूरपश्चिममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन–२०८२ को तयारी सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले सम्भावित लगानीकर्तासँग लगातार अन्तरक्रिया भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सम्मेलनले प्रदेशको सम्भाव्यता, स्रोत–साधन र अवसरलाई व्यापक रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
प्रदेशको पर्यटन सम्भावनाबारे मुख्यमन्त्री शाहले खप्तडलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउन प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण पहलहरू गरेको र बाबा रामदेवसहितका व्यक्तित्व र विभिन्न विदेशी दूतावासहरूसँगको अन्तरक्रिया छलफल चलाएको बताउनु भयो । उहाँले मानसखण्ड सम्मेलनमार्फत खप्तड र सुदूरपश्चिमको धार्मिक–सांस्कृतिक महत्व उठाउन प्रयत्न भइरहेको बताउनु भयो।
लम्की–बरेली ट्रान्समिटर लाइनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणको क्रममा केन्द्रीय मन्त्री सहित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग यहाँको पर्यटन क्षेत्र लगायत सीमाका क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गरेको बताउनु भयो ।
भाद्र २३–२४ को आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका कदममा सरकार अघि बढेको उहाँको दाबी थियो। साथै, डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन र बन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई त्यस क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनमा गराएको जानकारी दिनुभयो ।
डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन औद्योगिक योजना रहेको बताउँदै उहाँले सो क्षेत्रका लागि सडक, बत्ती, पानी लगायतका पूर्वाधार प्रदेश सरकारले नै व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
