असोज २९ डोटी :जिल्लाका दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, जनजाति तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिकहरूले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको विरोधमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मार्फत डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी का प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन राज जोशी मार्फत ज्ञापनपत्र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य माहा नेपाली र अखिल नेपाल किसान महासंघ डोटीका अध्यक्ष पदमबहादुर खड्काले संयुक्त रूपमा बुझाएका थिए।
उहाहरूले २०७८ असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्। ज्ञापनपत्रमा आयोग खारेज गर्ने निर्णयले देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, जनजाति लगायतको संवैधानिक अधिकारमाथि आघात पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि आयोग खारेज गर्ने निर्णयले यी अधिकारहरूलाई कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पुर्याएको छ।”
संविधानका भाग ४ र ५ का प्रावधान उद्धृत गर्दै उनीहरूले भूमि अधिकार र आवाससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आयोगको भूमिका अपरिहार्य भएको जनाएका छन्। साथै, भूमि समस्या समाधान आयोग पुनःस्थापना गरी भूमिहीन नागरिकहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न माग गरेका छन्।
मानव अधिकार, जीवनस्तर र सामाजिक न्यायका सवालमा प्रतिबद्ध संगठनहरूले जारी गरेको यो ज्ञापनपत्रमा आयोग खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुका साथै भूमिहीन, सुकुम्बासी र विपन्न वर्गका लागि जग्गा वितरण प्रक्रिया पुनःसञ्चालन गर्न माग गरेको छ
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यदि सरकारले आयोग पुनःस्थापना नगरेमा देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।”
