असार १९ गते : बुधबार दिनभर पम्प बन्द गरेर उपभोक्तालाई सास्ती दिएका व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार नै नभएपछि उद्योग मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकमा तयार गर्यो नयाँ कानुन, बुधबार साँझ आयल निगमको सञ्चालक समिति बैठक बसेर पुरानो विनियमावली संशोधन गरी पम्प सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था राखियो ।
अब डिजेल, पेट्रोल बिक्री गर्ने पेट्रोल पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीले १० लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोल पम्पको नियमन गर्न बनाएको पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई तीन लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच दिनदेखि १५ दिनसम्म पेट्रोल, डिजेल वितरण रोक्का गर्ने सकिनेछ ।
पेट्रोलियम व्यवसायीले मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै मंगलबार आयल निगमको डिपोबाट तेल नउठाउँदा बुधबार बिहानदेखि दिनभर देशभर इन्धन आपूर्ति असहज भएको थियो । अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधारसमेत नभेटिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूतिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बुधबार साँझ नै नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । मन्त्री यादवको निर्देशनलगत्तै बुधबार साँझ नै निगमको सञ्चालक समिति बैठक बसेर पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली, ०७५ को दफा २९ घ (१) मा ‘विक्रेताले नोजल सुक्खा (ड्राई) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने’ भन्ने वाक्य थपिएको छ ।
उक्त कसुरमा पहिलोपटकलाई तीन लाख जरिवाना र पाँच दिनसम्म निगमको डिपोबाट इन्धन आपूर्ति रोक्का, दोस्रोपटकलाई ६ लाख जरिवाना लिई १० दिन आपूर्ति बन्द र तेस्रोपटक भए १० लाख जरिवाना लिई १५ दिनलाई आपूर्ति बन्द गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण आउँदा दिनमा कुनै पनि पेट्रोल पम्प उचित कारणविना बन्द गरेको भेटिए कारबाही हुने सुनिश्चित भएको छ ।
आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले पेट्रोल पम्पहरू विनाकारण बन्द नहून् भनेर नियमनका लागि विनियमावली संशोधन गरिएको बताए । ‘पम्पहरू अनुचित कारणले बन्द हुनुभएन भनेर विनियमावली संशोधन गरिएको हो,’ उनले भने ।
आयल निगम कर्मचारीले ओभरटाइमबापत लिने भत्ता कटौती हुने
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय लागू गरेकी छिन् । निगममा ओभरटाइमका नाममा गत वर्ष १३ करोड खर्च भएको र यो वर्ष पनि सोहीबराबर रकम विनियोजन भएको पाएपछि अनावश्यक खर्च र अनियमितता रोक्न मन्त्री यादवले उक्त कदम चालेको सचिवालयले जनाएको छ । आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ‘सेवा–सुविधा’ शीर्षकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई अब ‘सिफ्ट प्रणाली’का आधारमा पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्यसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । फजुल खर्चले संस्थालाई आर्थिक भार पारेको र यसले अनियमिततालाई समेत बढावा दिएको भन्दै उक्त खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको हो ।
‘नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिनुको साटो कार्यप्रकृतिका आधारमा विभिन्न सिफ्टमा विभाजन गरेर परिचालन गरिनेछ,’ मन्त्री यादवको सचिवालयले प्रेस नोटमार्फत भनेको छ, ‘यस निर्णयबाट निगमको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने र संस्थाभित्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।’ -नयाँ पत्रिकाबाट
