परिवर्तनका लागि युवा सञ्जालको प्रथम साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा थारु, कमैया, हलिया ,हरुवा चरुवाका सवालमा उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्दै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा ती कामहरूलाई निरन्तरता दिने र कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए ।
‘थारु समुदायको संस्कृतिका रुपमा रहेको बडघार र भन्मान्सालाई कानुनी मान्यता दिन प्रदेश सरकारले ऐन तयार गरि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको छु ’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘चाँडै प्रदेश सभामा छलफल गरि पास गर्ने र तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजाने योजना छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले थारु समुदायको मृत्यु पछि गरिने संस्कारका लागि पूजा गर्ने मरुवा ( मन्दिर) संरक्षण गर्ने गरि अगाडी बढेको बताए। उनले मुक्त भएका हलिया ,हरूवाचरुवाहरुको पुनर्स्थापना, वृत्ति विकास र गुणस्तरीय जीवन यापनाका कार्यक्रमहरू पनि सरकारले समेटेको बताए ।
लामो समय देखि थाती रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन पहिलो संशोधन २०८० संशोधन गरि थारु, राना\ थारु, दलित महिला, जनजाति आदिवासी र पिछडिएको क्षेत्रको निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व( आरक्षण) हुने गरि कानुन बनेको उनको भनाइ थियो ।
ऐन नियमावली बन्ने तयारीमा रहेको बेला कैलालीका थारु राना\ थारु समुदायका लागि १५ प्रतिशत आरक्षण रहेकोमा उनीहरूले जनसङ्ख्याको आधारमा १८ प्रतिशत हुनु पर्ने माग राखेपछि आफूले त्यसमा पनि सुझाव समिति निर्माण छलफल अगाडी बढाएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।
बषौदेखि बँधुवा मजदुरका रुपमा कमैया बस्दै आएका थारु समुदायलाई २०५७ साल साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले कमैया मुक्तको घोषणा गरि गरेर कमैया प्रथाको अन्त्य भएको भन्दै उनले आफू अहिले ती मुक्त कमैयाहरूले पाउन नसकेको अधिकार दिलाउने गरि अगाडी बढिरहेको बताए।- पश्चिम् टुडे
