उनले गत असार १ गते सदनमा प्रस्तुत भएको बजेटमा सामान्य पुनरावलोकन गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियामा रहेर नै बजेट आउँछ । यसअघि बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट पास भइसकेकाले त्यसैको आधारमा नै बजेट आउँछ । किनभने सदनको हामीले सम्मान गर्नु पर्दछ ।’
प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको लागि निर्धारण गरेको ४ वटा आधारहरूभित्रै रहेर बजेट तयारी गरेको बताउँदै ती आधारले बजेट कार्यान्वयनको पाटोलाई समेत मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रदेश सरकारले २५ लाख भन्दामाथि सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्ने, आवश्यकता र आौचित्यको आधारमा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारबाट व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई बजेट तोकेर विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नगरिने आधार तय गरेको छ ।
तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक (बजेट) पास नभएपछि नवगठित सरकारले बजेट निर्माणमा जुटेको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक (बजेट) पेश गरेको थियो । तर राजनीतिक घटनाक्रममा आएको फेरबदलले प्रदेश सरकारले बजेट पास गर्न नसक्दा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।